नाशिक जिल्हा बँक: कर्जमाफीची लॉटरी, जिल्हा बँकेला ८७० कोटी प्राप्त – loan waving : district bank received 870 crore

0
23
Spread the love

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना साडेचारशे कोटींच्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट मिळालेल्या परंतु आर्थिक अडचणीमुळे ते पूर्ण करू शकत नसलेल्या जिल्हा बँकेला राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेची रखडलेला ८७० कोटींचा निधी अखेर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला प्राप्त झाला आहे.

नाशिक, बीड व उस्मानाबाद या तीन जिल्हा बँकेना कर्जमाफीची रक्कम सरकारने वर्ग केली आहे. परंतु, शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्याचे अधिकार संचालक मंडळाकडून अप्रत्यपणे काढून घेतले आहे. पात्र शेतकऱ्यांनाच प्रथम कर्ज देण्याचे बंधन घातले असून ठेवी परत करता येणार नसल्याच्या अटी टाकल्या आहेत.

कर्जवाटपाच्या अटी-शर्ती मात्र जाचक

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांमुळे नाशिक जिल्हा बँकेला प्राप्त होणारा महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्तीचा योजनेचा एक हजार कोटींचा निधी रोखला गेला होता. त्यात करोना संकटामुळे हा निधी सरकारने थांबविला होता. दुसरीकडे, आर्थिक चणचण असतांनाही साडेचारशे कोटीचे कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले. त्यामुळे जेमतेम ५० कोटीपर्यंत बँक पोहचली होती. कर्जमाफीची रक्कम मिळावी यासाठी बँकेने पाठपुरावा सुरू केला होता. खरीप हंगाम सुरू झाला असतांना मात्र बँकेकडे पुरेसा निधी नसल्याने कर्ज वितरण बंद झाले होते. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी अडचणीत सापडला होता. असे असतानाही बँक प्रशासन पाठपुरावा करीत होते. अखेर राज्य सरकारने जिल्हा बँकेला कर्जमाफीचे ८७० कोटी रुपये वर्ग केले. परंतु, कर्जमाफीची रक्कम वर्ग झाल्यानंतर संचालकांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. शुक्रवारी त्या हेतूने संचालकांनी बँकेत गदीर्ही केली. मात्र, निधी वितरणाबाबत सरकारने दिलेल्या अटी व शर्तींमुळे संचालकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे. जिल्हा बँक संचालक मंडळ बरखास्त असून त्यावर सुनावणी सुरू असल्याने संचालक मंडळावर बरखास्तीची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे बँकेने सचालकांकडून कर्जवाटपाचे अधिकार काढून घेतले आहेत.

जिल्हा बँकेला कर्जमाफीची ८७० कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीतून अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वितरण केले जाणार आहे. निधी वितरणाबाबत शासनाने अटी व शर्ती घालून दिलेल्या आहेत. त्याचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल.

– केदा आहेर, अध्यक्ष, जिल्हा बँक


निधी वितरण अधिकार सरकारकडे

सहकार विभागाने निधी वर्ग केला मात्र त्याचे वितरण कसे करावे, याचे निकष निश्चित केले आहेत. हा निधी केवळ पीककर्ज वितरणासाठी करण्याची अट सरकारने टाकली आहे. त्याबाबतचा प्राधान्यक्रम निश्चित केल्यावर त्याला मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. पीक कर्ज वितरण झाल्यानंतर शिल्लक असलेल्या निधी वितरणाचे अधिकारही सरकारने आपल्याकडे ठेवले आहेत. या निधीतून ठेवीदारांना ठेवी देण्याबाबतचे प्रस्ताव तयार करून त्यास विभागीय सहनिंबधकांची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे संचालकांना निधीचा उपयोग आपल्या मर्जीतील संस्था, व्यक्तींच्या ठेवी परत करण्यासाठी करता येणार नाही.

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)