coronavirus pandemic in maharashtra: Chandrkant patil कोविड सेंटरमध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार; भाजपचा सरकारवर आरोप – bjp leader chandrkant patil attacks on maharashtra goverment over coronavirus pandemic

0
33
Spread the love

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूरः ‘करोना संसर्गाच्या काळात उपचार आणि उपाययोजनांच्या नावाखाली राज्य सरकारने केलेला भ्रष्टाचार पाहून लोकांचे डोळ पांढरे होतील. मृतदेहाच्या बॅगमध्ये भ्रष्टाचार, तात्पुरत्या कोविड सेंटरमध्ये भ्रष्टाचार, रुग्णांना जेवण पुरवण्यात भ्रष्टाचार, मास्कमध्ये भ्रष्टाचार, याशिवाय राज्याच्या ग्रामविकास खात्याने चौदाव्या वित्त आयोगाच्या व्‍याजाचाही गैरवापर केला. या सर्व विषयांमध्ये महाविकास आघाडी सरकारला जाब विचारण्यासाठी आम्ही विधानसभा अधिवेशनची वाटच बघत आहोत,’ असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. ते रविवारी कोल्हापुरात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. (Chandrkant patil attacks on goverment)

यावेळी बोलताना आमदार पाटील म्हणाले, राज्य सरकारने करोना संसर्गाच्या काळात जनतेच्या पैशांचा गैरवापर केला. पीपीई किट, मास्क, रुग्णांना दिले जाणारे जेवण यापासून ते औषधांपर्यंत अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचार केला. तात्पुरत्या कोविड सेंटरमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या निधीचा गैरवापर झाला. याबाबत लवकरच केंद्र सरकारला पत्र लिहून राज्य सरकारचा कारभार कळवणार आहे.’

‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी थेट ग्रामपंचायतींना १०० टक्ते १४ वा वित्त आयोग देऊन ग्रामपंचायतींची स्वायत्तता वाढवली. गावाच्या विकासाची कामे केल्यानंतर उरलेली रक्कम ग्रामपंचायतींनी मुदत ठेवीमध्ये ठेवली. याच रकमेच्या व्याजावर ग्रामविकास खात्याने डल्ला मारला आहे,’ असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. याबाबतचे पत्र त्यांनी रविवारी प्रसारमाध्यमांना दिले.

महापुरुषांबद्दल बोलताना ताळतंत्र बाळगा; मनसेचा केतकीला इशारा

पत्रकात म्हंटले आहे की, करोना संसर्गाच्या काळात १४ व्या वित्त आयोगातील शिल्लक रकमेचे व्याज वापरण्याची परवानगी सरकारने ग्रामविकास खात्याला दिलेली नाही. नागरिकांना होमिओपॅथीच्या गोळ्या वाटण्यासाठी ग्रामविकास खात्याने रक्कम वापरावी, असा जीआरही सरकारने काढलेला नाही. मात्र, ग्रामविकास खात्याकडून केंद्र सरकारच्या रकमेचा गैरवापर सुरू आहे. ग्रामपंचायतींच्या विकासासाठी केंद्राने दिलेले हे व्यजाचे पैसे राज्यसरकारने तातडीने परत करावेत. अन्यथा भाजपाला तीव्र आंदोलन करावे लागेल. याबाबत आजच केंद्रीय ग्रामविकास मंत्र्यांना पत्र लिहून ही बाब निदर्शनास आणून देणार आहे.

सन २०१४ ते २०१९ या काळातील १४ व्या वित्त आयोगाच्या अनुभवावरून अहवाल सादर करताना नवीन वित्त आयोगाने १०० पैकी ८० रुपये ग्रामपंचायत, दहा रुपये पंचायत समिती व दहा रुपये जिल्हा परिषदेला द्यावेत, अशी सूचना केली आहे. ३१ जानेवारी २०२० रोजी हा अहवाल केंद्र सरकारने स्वीकारून ८०-१०-१० हे सूत्र मान्य केले. यात ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे श्रेय काय? त्यांचा सत्कार कशासाठी? असा सवालही आमदार पाटील यांनी उपस्थित केेला आहे.

मोदी पंतप्रधान नसते तर देशाची परिस्थिती विपरीत असती; विखेंचा दावा

बदल्यांवरूनही विचारला सरकारला जाब

दरवर्षी १५ टक्के सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ३१ मे पूर्वी करायच्या असतात. करोना संसर्गामुळे यंदा बदल्या होणार नाहीत, असे राज्य सरकारने ४ मे रोजी जाहीर केले होते. हा निर्णय सात जुलैला का बदलला? करोना स्थितीत नवीन ठिकाणी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी त्याचे कुटुंबीय कसे जातील? असा सवाल आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)